जिला पंचायत के अध्यक्षों ने राज्यमंत्री का दर्जा सहित 10 सूत्रीय मांगो को लेकर मुख्यमंत्री एवँ पंचायत मंत्री को सौंपा मांग पत्र
मुंगेली/प्रदेश के सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवँ मंत्री के निवास पर पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव से सौजन्य मुलाकात कर त्रिस्तरीय पंचायती राजव्यवस्था के तहत जिला पंचायतों के अध्यक्षों के अधिकारों से अवगत कराते हुए 10 सूत्रीय मांगों का पत्र सौपते हुए विभिन्न प्रकार के सुविधाएं प्रदान करने का निवेदन किया।मुख्यमंत्री एवँ पंचायत मंत्री को सौपे गए मांग पत्र के अनुसार जिला पंचायत के अध्यक्षो को अविभाजित मध्यप्रदेश की सरकार में राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था जिसे यथावत रखने के मांग किया गया वही उन्हें E श्रेणी का आवास सुविधा दिया गया है जिसे D श्रेणी करने एवं मकान किराए के लिए दिए जाने वाले राशि को 25 सौ से बढ़ाकर 30 हजार करने तथा प्रदेश के सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों को नए वाहन प्रदान किये जाने की मांग किया गया साथ ही मानदेय की राशि को आंध्रप्रदेश सरकार के द्वारा लागू किये नियम का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ में भी लागू करते हुए सत्कार भत्ते की राशि को वर्तमान में मिलने वाली 15 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किये जाने जैसे मांग शामिल है वही पंचायती राज्य अधिनियम की धारा 28(3)को संशोधित करते हुए अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के कालावधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2.5 वर्ष किया जावें साथ ही निजी सुरक्षा गार्ड भी प्रदान किया जावें सहित अन्य मांगे की गयी है वही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवँ पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव के द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्षों के द्वारा सौंपे गए मांगपत्र पर विचार करते हुए उक्त मांगो को जल्द लागू करने का भरोषा दिलाया गया
इस दौरान बिलासपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान,मुंगेली से लेखनी सोनू चंद्राकर,कवर्धा से सुशीला रामकुमार भट्ट,धमतरी से कांति सोनवानी,रायगढ़ से निराकार पटेल,दुर्ग से शालिनी यादव,बलौदाबाजार से राकेश वर्मा,बालोद से सोना देशलहरा,जांजगीर चाम्पा से यनिता चंद्रा,महासमुंद से उषा पटेल,राजनांदगांव से गीता साहू,कांकेर से हेमंत ध्रुव,रायपुर से रोकेश शर्मा एवं मुंगेली से सोनू चंद्राकर,उर्मिला रमेश यादव,कवर्धा से रामकुमार भट्ट सहित अन्य लोग मौजूद रहे
