नगर सैनिको ने प्रदेश सरकार से वेतनवृद्धि की मांग की,छत्तीसगढ़ सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अपने वेतन भत्ते को लेकर रखी मांग,मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

नगर सैनिको ने सरकार से वेतनवृद्धि की मांग की.. छत्तीसगढ़ सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अपने वेतन भत्ते को लेकर रखी मांग..

बिलासपुर/सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में नगर सैनिकों को वेतन भत्ते को लेकर आदेश जारी किया था जिसमें 29545 रुपये वेतन भत्ता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि राज्य में नगर सैनिकों को दिया जा रहा है।किंतु छत्तीसगढ़ में ही नगर सैनिकों को 13200 वेतन भत्ता दिया जा रहा है जो कि वर्तमान के महंगाई के अनुसार बहुत ही कम है।अतः समस्त नगर सैनिक द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन कर आशा व्यक्त किया है कि उनकी मानदेय अन्य राज्यों की तुलना में दिया जाएगा।वही नगर सैनिको ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तब विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल द्वारा जो कि पाटन के विधायक रहे हैं उनके द्वारा नगर सैनिकों को हो रहे परेशानियों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को पत्र लिखकर कहा गया था कि नगर सैनिकों की वेतन में वृद्धि कर अन्य राज्यों की तुलना में वेतनमान दिया जाना चाहिए लेकिन आज प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार है।जिनके द्वारा आज भी नगर सैनिकों की वेतन में वृद्धि नहीं हो पाया है नगर सैनिकों द्वारा मुख्यमंत्री से मिलने पर उनके द्वारा सरकार के पास कोष नहीं होने की बात कहते हुए हर बार टाल दिया जाता है।नगर सैनिकों द्वारा मांग रखा गया है जिसमे पिछले 3 वर्षों से मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है, वर्ष 2016 से मानदेय में की गई वृद्धि का एरियर्स भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो पाया है, नगर सैनिकों को मानवेतन में प्रतिवर्ष 5% बढ़ोतरी को राज्य शासन के आदेश क्रमांक द्वारा जारी किया गया है जो कि आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है, प्रदेश के सभी विभागों कर्मचारियों अधिकारियों जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय भी सम्मिलित है सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है हम नगर सैनिकों की निवेदन है कि हमारी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष किया जाना चाहिए