STATE TODAY|केंद्र और राज्य के बीच तकरार:इस वजह से ट्वीटर पर भिड़े केंद्रीय मंत्री डॉ.हर्षवर्धन और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव,जानिए क्या है पूरा मामला
रायपुर/इस समय पूरे देश में कोरोना का संकट छाया हुए है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साथ मिलकर इस वैश्विक महामारी का सामना करना चाहिए। लेकिन स्थिति इसके विपरीत नजर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वैक्सीन को लेकर फिर से तकरार शुरू हो गई है।
दुनिया को गलत संदेश दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने DCGI द्वारा आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिए जाने के बावजूद कोवैक्सीन का उपयोग करने से इनकार कर दिया, राज्य सरकार अपने काम से लोगों की जान संकट में डाल रही है, और दुनिया में गलत संदेश भी दे रही है।
छत्तीसगढ़ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा : पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के ट्वीट को रिट्वीट किया है और कहा है कि कोरोना संकट के समय में मतभेद भुलाकर साथ लड़ना चाहिए,लेकिन कांग्रेस सरकार को इसमें में भी राजनीति करने में शर्म नहीं आ रही है, जिस स्वदेशी वैक्सीन पर पूरी दुनिया को भरोसा है, उस पर सिर्फ कांग्रेस को शंका है। याद रखना, छत्तीसगढ़ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
केंद्रीय मंत्री को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए : मंत्री TS सिंहदेव
कोरोना वैक्सीन पर केंद्र और राज्य के मंत्री भिड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ में असामयिक मौतों की संख्या अधिक है राज्य सरकार रेपिड एंटीजन टेस्ट पर टिकी है, राज्य सरकार का यह कदम सही नहीं है। जिस पर मंत्री TS सिंहदेव ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का बयान दुखद है, हर्षवर्धन को तथ्य मालूम है, मीटिंग में चर्चा होती है, केंद्रीय मंत्री को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के 10% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, छत्तीसगढ़ में पर्याप्त टेस्टिंग हो रही है।
केंद्रीय मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने ट्वीट कर पुराने मुद्दे को उठाया
बता दें कि इसके पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार ने देश में निर्मित कोवैक्सीन के उपयोग पर आशंका जाहिर की थी और कहा था कि जब तक तीसरे फेस के ट्रायल के सभी आंकड़े नहीं आ जाते तब तक कोवैक्सीन का राज्य में उपयोग नहीं किया जाएगा। हालाकि बाद में इसके उपयोग पर सहमति जाहिर की थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री के ट्वीट ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है।
