पंचायत सचिवों के द्वारा शासकीयकरण की मांग पर कर रहे है हड़ताल,हड़ताल के चलते पंचायतों का कार्य पूरी तरह से ठप्प,शासन के तरफ से अभी तक नही आया कोई जवाब
छत्तीसगढ़
मुंगेली/प्रदेश में कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो रहे है जहां एक ओर छत्तीसगढ़ पटवारी संघ अपनी 09 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल में पिछले 14 दिसम्बर से डटे हुए है वही दूसरी ओर प्रदेश पंचायत सचिव संघ भी अपनी शासकीयकरण करने की मांग को लेकर 26 दिसम्बर से हड़ताल कर रहे है। पंचायत सचिव संघ के द्वारा हड़ताल में जाने से पूर्व पूरे प्रदेश में प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उनकी मांग पर विचार करने अपील किया था लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब नही मिलने पर प्रदेश के सभी पटवारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए आंदोलन का रुख अख्तियार करते हुए जिला मुख्यालयों एवँ ब्लॉक मुख्यालयों में हड़ताल पर बैठ गए हैं मुंगेली जिले में भी कुल 370 ग्राम पंचायतों के 350 पंचायत सचिव आंदोलन करते हुए हड़ताल पर बैठ गए और अपनी मांग को लेकर मुखर हो गए है पंचायत सचिव संघ के मुंगेली जिला के अध्यक्ष योगेश साहू व मीडिया प्रभारी यशवंत पांडेय ने बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव जिला प्रशासन के 29 विभागों के अनेको प्रकार के कार्य को पूरी निष्ठा के साथ संपादित करते है साथ ही प्रदेश के प्रत्येक गांवों में प्रदेश सरकार एवँ केंद्र सरकार के सभी योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुचाने का कार्य करते है वही उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव के साथ ही शिक्षाकर्मी की भी नियुक्ति हुयी थी जिन्हें शासन द्वारा पहले ही शासकीय करन कर दिया गया है केवल पंचायत सचिवों के ही मांग को अनसुना किया गया है जबकि पंचायत सचिवों के शासकीयकरण करने को लेकर प्रदेश के करीब 65 विधायकों का अनुशंषा पत्र भी प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है बावजूद इसके प्रदेश सरकार के द्वारा हमारी मांग पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नही दिया जाना समझ से परे है।प्रदेश सरकार द्वारा जब तक हमारी मांग को पूरा नही किया जाता है तब तक प्रदेश के सभी पंचायत सचिव हड़ताल पर डटे रहेंगे वही पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से जहां प्रशासनिक कार्य ठप्प पड़े हुए है वही अब पंचायत सचिवों के हड़ताल पर जाने से ग्राम स्तर के भी कार्य नही हो पा रहे है जिससे आम नागरिक सहित ग्रामीण भी खासे परेशान है
